पूंजीवादी समाज की आर्थिक अराजकता जैसा कि यह आज है, मेरी राय में, बुराई का असली स्रोत है। हम अपने सामने उत्पादकों का एक बड़ा समुदाय देखते हैं जिस के सदस्य लगातार एक दूसरे को अपने सामूहिक श्रम के फल से वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं- बल के द्धारा नहीं, बल्कि कुल मिला कर कानूनी तौर पर स्थापित नियमों के साथ वफादार अनुपालन में। इस संबंध में, यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि उत्पादन के साधन – यानी, उपभोक्ता वस्तुओं और इसी प्रकार से अतिरिक्त पूंजी के सामान में जरूरत पड़ने वाली पूरी उत्पादक क्षमता – कानूनी तौर पर हो सकती है, और अधिकांश, व्यक्तियों की निजी संपत्ति हैं।
सादगी के लिए, आने वाले चर्चा में मैं “श्रमिका” उन तमाम लोगों को कहूं गा जिन का उत्पादन के साधनों की स्वामित्व में हिस्सा नहीं है- हालांकि यह शब्द प्रचलित उपयोग के अनुरूप नहीं है। उत्पादन के साधनों का मालिक मजदूर की श्रम शक्ति को खरीदने की स्थिति में है। उत्पादन के साधनों का उपयोग करके, कार्यकर्ता नये माल पैदा करता है जो पूंजीवादियो की संपत्ति बन जाते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में आवश्यक बिंदु है कि कार्यकर्ता क्या पैदा करता है और उस को क्या भुगतान किया जाता है इन के बीच संबंध, दोनों वास्तविक मूल्य के संदर्भ में मापे जाते हैं। जहाँ तक यह बात है कि श्रम अनुबंध ” मुक्त,” है जो चीज कार्यकर्ता पाता है उस को उन वस्तुओं की वास्तविक मूल्य से निर्धारित नहीं किया जाता है जिन का वह उत्पादन करता है, बल्कि उस की न्यूनतम आवश्यकताओं और नौकरियों के लिए मुकाबला कर रहे श्रमिकों की संख्या के संबंध में श्रम शक्ति के लिए पूंजीवादी की आवश्यकताओं के द्धारा (उस का वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाता है)। यह बात समझनी महत्वपूर्ण है कि सिद्धांत में भी कार्यकर्ता का भुगतान उसके उत्पाद की कीमत से निर्धारित नहीं की जाती है।
निजी पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित रहने का अधीन है, कुछ तो पूंजीपतियों के बीच मुकाबला के कारण, और कुछ इस लिए कि तकनीकी विकास और श्रम की बढ़ती प्रभाग छोटे लोगों की कीमत पर उत्पादन की बड़ी इकाइयों के गठन को प्रोत्साहित करता है। इन विकासों का परिणाम निजी पूंजी का एक निजी पूंजी का अल्पजनाधिपत्य है जिस की भारी शक्ति को एक लोकतांत्रिक ढंग से संगठित राजनीतिक समाज द्धारा भी प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकता है। यह सत्य है क्योंकि विधायी निकायों के सदस्यों का चयन राजनीतिक दलों द्धारा किया जाता है, जो उन निजी पूंजीपतियों द्धारा काफी हद तक वित्तपोषित या अन्यथा प्रभावित की जाती हैं, जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, विधायिका से मतदाताओं को अलग करते हैं। परिणाम यह है कि जनता के प्रतिनिधि वास्तव में पर्याप्त रूप से आबादी के वंचित वर्गों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। इसके अलावा, मौजूदा परिस्थितियों में, निजी पूंजीपती अनिवार्य रूप से, सीधे या परोक्ष तौर पर, सूचना के मुख्य स्रोत (प्रेस, रेडियो, शिक्षा) नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार यह बेहद मुश्किल, और वास्तव में ज्यादातर मामलों में काफी असंभव है, व्यक्तिगत नागरिकों के लिए, किसी सामान्य निर्णय पर पहुंचना और अपने राजनीतिक अधिकारों का समझदारी के साथ उपयोग करना ज्यादातर मुआमलों में बिल्कुल असंभव है।
पूँजी के निजी स्वामित्व पर आधारित एक अर्थव्यवस्था में मौजूद स्थिति इस प्रकार से दो मुख्य सिद्धांतों वाली होती हैः पहला, उत्पादन (पूंजी) के साधनों का निजी रूप से स्वामी बना जाता है और मालिक उनको वैसे निपटाते हैं जैसा कि वह उचित समझते हैं; दूसरा, श्रम अनुबंध स्वतंत्र होता है। बेशक, इस अर्थ में एक शुद्ध पूंजीवादी समाज जैसी कोई चीज नहीं है। विशेष रूप से, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं ने, लंबे और कड़वे राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से, कार्यकर्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए “मुक्त श्रम अनुबंध” की कुछ हद तक सुधरी हुई शक्ल हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन कुल मिला कर वर्तमान दिन की अर्थव्यवस्था “शुद्ध” पूंजीवाद से ज्यादा अलग नहीं है।
उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है, उपयोग के लिए नहीं। कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि काम करने में सक्षम और काम करने की चाहत रखने वाले सभी लोग हमेशा रोजगार पाने की स्थिति में हों गे; एक “बेरोजगारों की सेना” लगभग हमेशा मौजूद होती है। कार्यकर्ता लगातार अपनी नौकरी खोने के डर में होते हैं। क्योंकि बेरोजगार और कम भुगतान किए जाने वाले श्रमिक एक लाभदायक बाजार प्रदान नहीं करते हैं, उपभोक्ताओं की वस्तुओं के उत्पादन सीमित हो जाते हैं, परिणाम एक बड़ी कठिनाई होता है।
तकनीकी प्रगति सभी लोगों के काम के बोझ को हल्का करने के बजाय अक्सर और ज्यादा बेरोजगारी में परिणामित होती है। लाभ की मंशा, पूंजीपतियों के बीच मुकाबला के संयोजन के साथ, उस पूंजी को जमा करने और उस के उपयोग में एक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है जो बढ़ते रहने वाले गंभीर उदासी की ओर ले जाती है। असीमित प्रतियोगिता श्रम की एक बड़ा बेकारी और व्यक्तियों के सामाजिक चेतना के निर्बल होने का कारण बनता है जिस का मैं ने पहले उल्लेख किया है।
व्यक्तियों की यह अपंगता मेरे विचार में पूंजीवाद की सबसे बड़ी बुराई है। हमारी पूरी शिक्षा योजना इस बुराई से ग्रस्त है। छात्र में एक अतिशयोक्ति प्रतियोगितात्मक रवैया बैठाया जाता है, जिसे अर्जनशील सफलता की अपने भविष्य के कैरियर के लिए एक तैयारी के रूप में पूजा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता।
मैं आश्वस्त हूँ कि इन गंभीर बुराइयों को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अर्थात् एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना के माध्यम से, जिस के साथ में एक सामाजिक लक्ष्यों की ओर दिशा दी गई एक शिक्षा योजना हो। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन के साधन की स्वामित्व स्वयं समाज के हाथों में होती है और उनका एक योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाता है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो उत्पादन को समुदाय की आवश्यकताओं के समायोजित कर देती है, काम को काम करने में सक्षम सभी लोगों के बीच बांट देगी और प्रत्येक परूष, स्त्री और बच्चे को एक आजीविका की गारंटी देगी। एक व्यक्ति की शिक्षा, उसकी खुद की जन्मजात क्षमता को बढ़ावा देने के अलावा, उस के भीतर हमारे वर्तमान समाज में स्तुति, शक्ति और सफलता के स्थान पर अपने साथी लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास करेगी।
फिर भी, यह याद करना आवश्यक है कि एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था फिर भी समाजवाद नहीं है। एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यथार्थ, के साथ एक व्यक्ति की पूरी दासता हो सकती है। समाजवाद की उपलब्धि को कुछ बेहद मुश्किल सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के समाधान की अवश्यक्ता हैः राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के दूरगामी केंद्रीकरण को देखते हुए, नौकरशाही को सर्वशक्तिमान और निरंकुश बनने से रोकना कैसे संभव है? कैसे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और उस के साथ नौकरशाही की शक्ति के एक लोकतांत्रिक तोड़ का आश्वासन दिया जा सकता है?
समाजवाद के लक्ष्य और समस्याओं के बारे में स्पष्टता संक्रमण की हमारे युग में सबसे बड़े महत्व वाला है। क्योंकि, वर्तमान परिस्थितियों में, इन समस्याओं की मुक्त और निर्बाध चर्चा एक शक्तिशाली निषेध के दायरे में आ गया है, मेरे विचार में इस पत्रिका की नींव स्थापना एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा है।
अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं। यह लेख मूल रूप से Monthly Review (मई 1949) के प्रथम अंक में प्रकाशित हुआ था। यह बाद में MR के पचासवें वर्ष को मनाने के लिए मई 1998 में प्रकाशित किया गया था।
